पोखरा विमानस्थल कर छुट मुद्दा: विशेष अदालतले माग्यो चिनियाँ ऋण र भुक्तानीको विवरण
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अदालतले एक्जिम बैंकको ऋण भुक्तानी र निर्माण कम्पनीले दाबी गरेका बिल–भरपाईको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको अभियोग लागेको मुद्दामा विशेष अदालतले चिनियाँ ऋणको भुक्तानी र निर्माण कम्पनीलाई भएको भुक्तानीको विवरण माग गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य, सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार (कात्तिक २०) यस्तो आदेश दिएको हो। यो फैसला होइन, मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रमाण झिकाउने आदेश हो।
के–के विवरण मागियो ?
- नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत भुक्तानीको विवरण — सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट,
- निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले भुक्तानीका लागि दाबी गरेका बिल–भरपाई, भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकमको विवरण — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट।
रातोपाटी र अनलाइनखबरले दुवै निकायबाट विवरण माग गरिएको जनाएका छन्; कान्तिपुरको रिपोर्टमा भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मात्र उल्लेख छ। विवरण पेस गर्ने समयसीमा र अर्को सुनुवाइको मिति सार्वजनिक भएको छैन।
मुद्दा के हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८३ वैशाख २४ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको यो मुद्दा पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी आयोगको तेस्रो मुद्दा हो। यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जना र निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ प्रतिवादी छन्।
आयोगको दाबीअनुसार मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनी आफैंले तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर पछि बनाइएको ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ (इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट) मार्फत कम्पनीलाई कर र महसुल छुट दिइएको र यसबाट राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको आयोगको आरोप छ। आयोगले प्रतिवादीलाई कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र रकम असुलीको माग गरेको छ।
यी आयोगका आरोप हुन्; अदालतले प्रतिवादीहरू दोषी ठहर गरेको छैन। प्रतिवादीहरूको पक्ष सुनुवाइका क्रममा अदालतमा प्रस्तुत हुनेछ।
पृष्ठभूमि
- २०७१ जेठ ८ (२२ मे २०१४): चाइना सीएएमसीसँग निर्माण सम्झौता,
- २०७२ चैत ८ (२१ मार्च २०१६): चीनको एक्जिम बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता,
- २०७९ पुस १७ (१ जनवरी २०२३): विमानस्थल सञ्चालनमा,
- २०८२ मंसिर २१ (७ डिसेम्बर २०२५): आयोगले ५५ जनाविरुद्ध पहिलो मुद्दा दायर गर्यो,
- २०८२ चैत ८ (२२ मार्च २०२६): परामर्श शुल्कसम्बन्धी दोस्रो मुद्दा, २१ जनाविरुद्ध।
स्रोत
यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार: विशेष अदालतले माग्यो भुक्तानी र ऋणको विवरण — रातोपाटी, ६ नोभेम्बर २०२६
- कान्तिपुर रिपोर्ट — कान्तिपुर, ६ नोभेम्बर २०२६
- Special Court seeks details of China loan and repayments — अनलाइनखबर अंग्रेजी, ६ नोभेम्बर २०२६
- CIAA charges ex-finance minister Karki, 13 others — द काठमाडौं पोस्ट, ८ मे २०२६
