मोरङको जग्गा साटफेर प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा बिराटनगरबाट बनिगामामा साटफेर गर्न दिइएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले करिब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा साटफेर गर्न दिइएको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध मंगलबार, कात्तिक १७ (३ नोभेम्बर) विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
यो आयोगको आरोप हो; अदालतले अझै कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन। आरोपित नेपाल र रिजालको यो मुद्दाबारे प्रतिक्रिया यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन।
आयोगको आरोप के हो ?
द काठमाडौं पोस्ट र रिपब्लिकाका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने शर्तमा २०३२ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो। कम्पनीले शर्तअनुसार प्रयोग नगरेपछि २०४८ सालमा जग्गा जफत गर्ने निर्णय भए पनि जफत प्रक्रिया पूरा भएन।
आयोगका अनुसार २०६३ सालमा मोरङको भूमिसुधार कार्यालयले तत्कालीन बिराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का दुई कित्ता (४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर) को रोक्का फुकुवा गर्यो। २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले उक्त जग्गा तत्कालीन बनिगामा गाविसको उत्तिकै क्षेत्रफलको जग्गासँग साटफेर गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो। त्यतिबेला समितिको संयोजक रिजाल र प्रधानमन्त्री नेपाल थिए। आयोगको दाबीअनुसार कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किन्यो र बिराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बेच्यो।
प्रतिवादी को–को ?
पोस्टका अनुसार आयोगले प्रतिवादीलाई तीन समूहमा राखेको छ:
- निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका ४६ जना— नेपाल र रिजालसहित तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत। यीमध्ये केहीको निधन भइसकेको छ।
- मृत्यु भइसकेका पदाधिकारीका हकवाला— हानि असुलीका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका।
- कम्पनीका पूर्वसञ्चालक र पछि जग्गा किन्ने–बेच्ने व्यक्ति तथा संस्था— जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएका।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेको विज्ञप्तिअनुसार आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना, हानि असुली, केही प्रतिवादीलाई थप सजाय र विवादित जग्गा जफतको माग गरेको छ।
पतञ्जलि प्रकरणपछि दोस्रो मुद्दा
नेपालविरुद्ध यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। आयोगले २०८२ जेठमा पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा खरिद–बिक्री गर्न दिइएको आरोपमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ र नेपालले त्यसमा गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
अब के हुन्छ ?
मुद्दा दर्ता भएपछि विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई बयानका लागि बोलाउँछ र थुनछेकको आदेश दिन्छ। अभियोग प्रमाणित भए नभएको अन्तिम निर्णय पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र हुन्छ। विशेष अदालतमा विचाराधीन अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाबारे यो समाचार पनि हेर्न सकिन्छ।
स्रोत
अख्तियारको अभियोगपत्र सार्वजनिक नभएकाले यो समाचार सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा आधारित छ। आरोप प्रमाणित भएको होइन।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Ex-PM Nepal, ex-minister Rijal among 97 charged in Morang land swap scam — द काठमाडौं पोस्ट, ४ नोभेम्बर २०२६
- Madhav Nepal, Minendra Rijal among 97 charged in Rs 734.9 million land scam — रिपब्लिका
- Corruption case against 97 people including former PM Madhav Kumar Nepal and Minendra Rijal — कान्तिपुर, कात्तिक १७, २०८३
