सन् २०२० देखि
लेखक
न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।
बिगत केहि हप्ताबाट बरिष्ठ अधिवक्ता र दिग्गज कानुन ब्यवसायीहरुको नेतृत्वमा न्यायपालिका शुद्धकरण अभियान चलिरहेको छ | यसको उदेश्य न्यायलयमा भएको भष्ट्राचार न्युनिकरण र बिगत केहि वर्ष यता भएका फैसलाहरुले न्यायलयको बिगारेको छबि…
लेखकः वर्षा जिसि कोरोनाको महामारी शुरु भएपछी दैनिक हाराहारी ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको छ र यौन हिंसा पनि उत्तिकै बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हरेक बर्ष १० प्रतिशतको दरले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको…
सर्वोच्च अदालतले रिक्त वैतनिक कानुन व्यवसायी पदमा तीन महिनाको परीक्षणकालसहित बढीमा एक वर्षका लागि एक जनालाई छनोट गरेको छ। दुई जना वैकल्पिक उम्मेदवार पनि तोकिएका छन्।
आन्तरिक खुलातर्फ दुई, खुलातर्फ एक र दलित समूहका लागि एक पद छुट्याइएको छ। यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पत्रकार महासंघले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आपत्ति जनाएको छ।
लेखकः नीता पोखरेल तिम्सिना कानुनी शब्द जबर्जस्ती करणी जसलाई बोलिचालीको भाषामा (बलात्कार) पनि भनिन्छ । अर्थात अंग्रजिमा रेप भनि व्यापक चर्चा र चासोको विषय सामान्य अपराध जस्तो हाम्रो समाजमा दिन प्रति दिन…
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघिल्लो दिन असार ३२ मा बसेको परिषद्को बैठकले दुई वर्ष पुगेका जिल्ला न्यायाधीश र विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका प्रमुखसमेतको सरुवा गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले हत्या, हतियार लुट र प्रमुख राज्य संरचनामा आगजनीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको राय र अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भदौ ३१ मा पारित गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा छलफल हुन बाँकी छ। गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र सरकारी निर्देशनको अधिकार यथावत् राख्ने प्रावधानमा असहमति छ।
काठमाडौं। नेपालको न्यायिक, संवैधानिक र कानुनी इतिहाससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको एउटा शैक्षिक संस्थाको नाम हो– नेपाल ल क्याम्पस। सात दशकभन्दा लामो शैक्षिक यात्रा तय गरेको यस संस्थाले केवल कानुन पढाउने काम मात्र…
असारको ठूलो सरुवापछि पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको फेरबदल जारी छ। सर्वोच्च अदालतको साउन १५ को निर्णयबाट २० जिल्ला न्यायाधीश काजमा खटिए भने भदौ ३० मा न्याय परिषद्ले १५ जनाको सरुवा गर्यो।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रुपन्देहीले दिएको उद्योग बन्दको निर्देशन रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ। प्रदूषणको दाबी सही वा गलत भन्ने निर्णय भने बाँकी छ।
