उच्च अदालत
उच्च अदालत: संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश नियुक्ति र मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी
हरेक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतले रिट, पुनरावेदन र साधक जाँच्ने काम गर्छ। संविधानको धारा १३९ देखि १४७ सम्मका व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
न्यायपालिका
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत, न्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा, न्यायिक सुधार तथा मानव अधिकारसम्बन्धी समाचार र विश्लेषण।
सर्वोच्च अदालत
न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि नीति: एआईले फैसला लेख्न नपाउने, आगजनीपछि डिजिटल अभिलेखमा जोड
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको नीतिले कृत्रिम बौद्धिकतालाई अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा सीमित गरेको छ। गत वर्षको आगजनीमा २० हजारभन्दा बढी मिसिल नष्ट भएपछि नयाँ मुद्दाका कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन राख्न थालिएको छ।
न्याय परिषद्
सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस: कानून व्यवसायी क्लस्टर बेवास्ता भएको नेपाल बारको आरोप
न्याय परिषद्ले असोज २० मा उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेपछि नेपाल बारले संविधानको धारा १२९(५) र ४२(१) को मर्म बेवास्ता भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
न्यायिक सुधार
सर्वोच्चमा अनलाइनबाट अदालती दस्तुर तिर्न सकिने, आदेश पनि तत्कालै वेबसाइटमा
भदौ २५ देखि सर्वोच्च अदालतमा अदालती दस्तुर अनलाइन तिर्न सकिन्छ। सबै तहका अदालतका आदेश पेसी सूचीमै तत्काल राखिन थालेका छन्। सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि परीक्षणका रूपमा सुरु भएको छ।
जिल्ला अदालत
सिभिल सहकारी ठगी: इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद, साढे ५ अर्ब बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न आदेश
काठमाडौं जिल्ला अदालतले सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १७ जनालाई ठगीमा दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको छ। संगठित अपराधको अभियोगबाट भने सबैले सफाइ पाएका छन्।
मानव अधिकार
सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तत्काल नियुक्ति गर्न राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको आग्रह
वैशाखमा अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाइएपछि दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छन्। विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहेमले यस वर्ष तय भएको नेपाल भ्रमण हुन नसकेकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत
अदालतप्रतिको गुनासो अब प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा इमेलबाट पनि
सर्वोच्च अदालतले टोल फ्री फोनका अतिरिक्त cjs@supremecourt.gov.np मा पनि उजुरी, गुनासो र सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ। असारमा न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ।
जिल्ला अदालत
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: पूर्ण फैसलामा ५९ पीडितलाई करिब १५ करोड ३८ लाख भराउने आदेश, ५३ को दाबी अस्वीकार
काठमाडौं जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसलाले आठ प्रतिवादीबाट रकम भराउन आदेश दिएको छ। सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरे पनि कसले किर्ते गर्यो भन्ने भने अदालतले यकिन गर्न सकेको छैन।
जिल्ला अदालत
जिल्ला अदालत: कुन मुद्दा हेर्छ, न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् र कसरी हटाइन्छन्
न्यायको पहिलो ढोका जिल्ला अदालत हो। संविधानको धारा १४८ देखि १५१ ले जिल्ला अदालतको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा र क्षेत्राधिकारबारे के भन्छ, सरल भाषामा।
न्याय सेवा
न्याय सेवाको उपसचिव: कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजापछि अन्तर्वार्ता
लोक सेवा आयोगले न्याय सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिवतर्फ कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजा भदौ २ मा प्रकाशित गर्यो। भदौ १० को सूचना–पत्रमा अन्तर्वार्ताको तालिका छ।
सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्चका प्रस्तावित चार न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदित
न्याय परिषद्ले असोज २० मा सिफारिस गरेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम समितिले शनिबार अनुमोदन गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध १३ उजुरी परेका थिए।
न्याय सेवा
न्याय सेवामा प्रवेश: परीक्षा कसले लिन्छ, नियुक्ति र बढुवा कसले गर्छ ?
न्याय सेवाका अधिकृतको खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिन्छ, तर सरुवा र बढुवाको सिफारिस न्याय सेवा आयोगले गर्छ। संविधानको धारा १५४ अनुसार दुई आयोगको भूमिकाको सरल व्याख्या।