सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत, न्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा, न्यायिक सुधार तथा मानव अधिकारसम्बन्धी समाचार र विश्लेषण।
उच्च अदालतका १५२ न्यायाधीशमध्ये ७० जना वकालतबाट आएका छन्, जिल्ला अदालतबाट माथि पुगेका ५६ मात्र। सर्वोच्चमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सुरु गरेर पुगेका एक जना पनि छैनन्। नियुक्तिको यो सन्तुलनबारे संविधान के भन्छ र पक्ष–विपक्षका तर्क के छन् ?
भदौ ३० को बैठकले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतमा पठायो। सर्वोच्चमा २९ हजार मुद्दा थाती रहँदा तल्लो तहबाट नियुक्ति सुरु गरेकोमा आलोचना भयो।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली माग्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। अदालतले अहिलेसम्म कुनै आदेश दिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आफैं छानबिन समिति नबनाई सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। आरोपमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको अनुमति तथा नियमन व्यवस्था बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीबाट कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन। संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुनेछ।
मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न भनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई सन् २०२७–२०२९ का लागि मानव अधिकार परिषद्को सदस्य चुनेको छ। यसअघि नेपाल २०१८–२०२३ मा सदस्य थियो।
पक्राउको कारण थाहा पाउने, कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र २४ घण्टाभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइने हक संविधानले दिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले हिरासतको अवधि पनि तोकेको छ।
