सन् २०२० देखि
लेखक
न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।
राष्ट्रपतिले असोज २३ मा “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरे। यसअनुसार विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। अब १२ वर्ष पर्खनु वा अदालत जानु पर्दैन।
भदौ ३० को बैठकले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतमा पठायो। सर्वोच्चमा २९ हजार मुद्दा थाती रहँदा तल्लो तहबाट नियुक्ति सुरु गरेकोमा आलोचना भयो।
नेपाल बार एसोसिएसनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा दिन इच्छुक कानून व्यवसायीको रोस्टर र अहिलेसम्मको सेवाको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ। धेरैजसो बार एकाइले अभिलेख नै नपठाएको तथ्य पनि यसले देखाउँछ।
राष्ट्रपतिले असोज २७ मा भूमि र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश जारी गरे। वैशाखमा ल्याइएका यस्तै प्रावधान संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा असारमा निष्क्रिय भएका थिए।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
दक्षिण कोरियाको सियोलमा सम्पन्न ल एसियाको ३९औं सम्मेलनले अर्को वर्षको सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाएका थिए।
राष्ट्रपतिले असोज ३० मा संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे। सोही दिन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश पनि जारी भए।
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली माग्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। अदालतले अहिलेसम्म कुनै आदेश दिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आफैं छानबिन समिति नबनाई सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। आरोपमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले तथ्य सङ्कलन गरी न्याय क्षेत्र सुधारका लागि एक महिनाभित्र सुझाव दिनेछ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।
