न्याय परिषद्
सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस, सबै उच्च अदालतबाट
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीबाट कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन। संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुनेछ।
लेखक
न्यायपालिका डेस्क
न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।
संविधान
विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिट: गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न भनेको छ।
संसद
संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य: १२ कानुन पारित, तीन दर्जनजति विधेयक अलपत्र
राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। अधिवेशनमा १२ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भए भने ठूलो संख्यामा विधेयक समितिमै छन्।
विदेश
भारतको सर्वोच्च अदालत: इन्टरनेट पहुँच बालबालिकासहित सबैको मौलिक हक
भारतीय सर्वोच्च अदालतले उमेरका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्धको पक्ष नलिई बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री हटाउन कडा निर्देशन दिएको छ। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस चलिरहेका बेला यो आदेश चर्चामा छ।
मानव अधिकार
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा तेस्रो पटक निर्वाचित, संक्रमणकालीन न्यायमा नजर
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई सन् २०२७–२०२९ का लागि मानव अधिकार परिषद्को सदस्य चुनेको छ। यसअघि नेपाल २०१८–२०२३ मा सदस्य थियो।
संविधान
रिट निवेदन भनेको के हो ? नेपालमा रिटका प्रकार र प्रक्रिया
मौलिक हक वा कानुनी हक हनन हुँदा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा जाने असाधारण उपाय नै रिट हो। संविधानले उल्लेख गरेका पाँच प्रकारका रिट र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबारे सरल व्याख्या।
मानव अधिकार
पक्राउ परेपछि व्यक्तिका कानुनी अधिकार के–के हुन्छन् ?
पक्राउको कारण थाहा पाउने, कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र २४ घण्टाभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइने हक संविधानले दिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले हिरासतको अवधि पनि तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालत
अन्तरिम आदेश, कारण देखाउ आदेश र फैसला: अदालतका यी आदेशबीच के फरक छ ?
समाचारमा बारम्बार आउने तीन शब्द। कारण देखाउ आदेश सुनुवाइको सुरुवात हो, अन्तरिम आदेश अस्थायी रोक हो र फैसला अन्तिम निर्णय हो।
कानुन व्यवसायी
निःशुल्क कानुनी सहायता: कसले पाउँछ, कहाँ माग्ने ?
आर्थिक कारणले कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेलाई संविधानले निःशुल्क कानुनी सहायताको हक दिएको छ। कानुनी सहायता ऐन र जिल्ला कानुनी सहायता समितिबारे जानकारी।
सुरक्षा
अनलाइन ठगी वा साइबर अपराध भए कहाँ, कसरी उजुरी गर्ने ?
नक्कली खाता, अनलाइन आर्थिक ठगी, अश्लील सामग्री वा ह्याकिङमा परेमा प्रहरीको साइबर ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ।
कानुन व्यवसायी
सफल कानुन व्यवसायीमा हुनुपर्ने आठ सिप
कानुनको ज्ञानबाहेक असल वकिल बन्न सञ्चार, विश्लेषण, अनुसन्धान, लगनशीलता र अनुशासनजस्ता सिप चाहिन्छन्। ती अभ्यासका क्रममा सिक्दै जान सकिन्छ।