सन् २०२० देखि
लेखक
न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।
श्रीलंकाको संसद्ले २२औँ संविधान संशोधन दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संशोधनका लागि जनमतसंग्रह आवश्यक नपर्ने र अवकाश उमेर बढाउँदा न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच नआउने ठहर गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटको काम सक्ने म्याद २०८६ असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले म्याद गुज्रिँदैमा मोहियानी हक समाप्त नहुने व्याख्या गरिसकेको छ।
नेपाल बार काउन्सिलले कात्तिक १९ मा अधिवक्ता तहको ३५औं परीक्षाको परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। परीक्षाका लागि साउन १९ देखि अनलाइन फारम भराइएको थियो।
न्यायको पहिलो ढोका जिल्ला अदालत हो। संविधानको धारा १४८ देखि १५१ ले जिल्ला अदालतको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा र क्षेत्राधिकारबारे के भन्छ, सरल भाषामा।
जिल्ला अदालत खोटाङको एक फैसलापछि अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन खोटाङ एकाइले असहमति तथ्य र कानुनमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २ जुलाईमा स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ नेपाल कानून आयोगले असोज ६ मा प्रकाशित गरेको छ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले नीतिभन्दा इच्छाशक्ति र आचरण महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
लोक सेवा आयोगले न्याय सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिवतर्फ कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजा भदौ २ मा प्रकाशित गर्यो। भदौ १० को सूचना–पत्रमा अन्तर्वार्ताको तालिका छ।
न्याय परिषद्ले असोज २० मा सिफारिस गरेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम समितिले शनिबार अनुमोदन गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध १३ उजुरी परेका थिए।
वकालत गर्न कसले इजाजत पाउँछ, आचरण उल्लंघनमा के कारबाही हुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद कसले दिन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटका नयाँ मापदण्डको बहस चलिरहँदा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० का मुख्य व्यवस्था।
न्याय सेवाका अधिकृतको खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिन्छ, तर सरुवा र बढुवाको सिफारिस न्याय सेवा आयोगले गर्छ। संविधानको धारा १५४ अनुसार दुई आयोगको भूमिकाको सरल व्याख्या।
उच्च अदालतका १५२ न्यायाधीशमध्ये ७० जना वकालतबाट आएका छन्, जिल्ला अदालतबाट माथि पुगेका ५६ मात्र। सर्वोच्चमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सुरु गरेर पुगेका एक जना पनि छैनन्। नियुक्तिको यो सन्तुलनबारे संविधान के भन्छ र पक्ष–विपक्षका तर्क के छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी, ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक र दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा कैलाली जिल्ला अदालत बारको आतिथ्यमा धनगढीमा गर्ने भएको छ।
