सर्वोच्च अदालत
तिहारमा कात्तिक २२–२६ सर्वोच्च बन्द, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ भने हुने
तिहारको सार्वजनिक बिदामा सर्वोच्च अदालत बन्द रहे पनि भाइटीकाबाहेकका दिन बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ।
लेखक
न्यायपालिका डेस्क
न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।
उच्च अदालत
उच्च अदालत: संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश नियुक्ति र मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी
हरेक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतले रिट, पुनरावेदन र साधक जाँच्ने काम गर्छ। संविधानको धारा १३९ देखि १४७ सम्मका व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
सर्वोच्च अदालत
न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि नीति: एआईले फैसला लेख्न नपाउने, आगजनीपछि डिजिटल अभिलेखमा जोड
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको नीतिले कृत्रिम बौद्धिकतालाई अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा सीमित गरेको छ। गत वर्षको आगजनीमा २० हजारभन्दा बढी मिसिल नष्ट भएपछि नयाँ मुद्दाका कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन राख्न थालिएको छ।
न्याय परिषद्
सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस: कानून व्यवसायी क्लस्टर बेवास्ता भएको नेपाल बारको आरोप
न्याय परिषद्ले असोज २० मा उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेपछि नेपाल बारले संविधानको धारा १२९(५) र ४२(१) को मर्म बेवास्ता भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
शिक्षा
अधिवक्ता बन्न कुन–कुन चरण पार गर्नुपर्छ ? बार काउन्सिलको परीक्षा र पाठ्यक्रम
कानूनमा स्नातक गरेपछि अधिवक्ताको प्रमाणपत्रका लागि लिखित परीक्षा, बहस प्रस्तुति–अन्तर्वार्ता, अभ्यासवृत्ति र आधारभूत प्रशिक्षण गरी चार चरण पार गर्नुपर्छ। काउन्सिलको पाठ्यक्रममा आधारित व्याख्या।
न्यायिक सुधार
सर्वोच्चमा अनलाइनबाट अदालती दस्तुर तिर्न सकिने, आदेश पनि तत्कालै वेबसाइटमा
भदौ २५ देखि सर्वोच्च अदालतमा अदालती दस्तुर अनलाइन तिर्न सकिन्छ। सबै तहका अदालतका आदेश पेसी सूचीमै तत्काल राखिन थालेका छन्। सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि परीक्षणका रूपमा सुरु भएको छ।
जिल्ला अदालत
सिभिल सहकारी ठगी: इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद, साढे ५ अर्ब बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न आदेश
काठमाडौं जिल्ला अदालतले सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १७ जनालाई ठगीमा दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको छ। संगठित अपराधको अभियोगबाट भने सबैले सफाइ पाएका छन्।
मानव अधिकार
सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तत्काल नियुक्ति गर्न राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको आग्रह
वैशाखमा अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाइएपछि दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छन्। विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहेमले यस वर्ष तय भएको नेपाल भ्रमण हुन नसकेकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।
उच्च तथा जिल्ला बार
उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचन: निरौला प्यानल विजयी, धाँधलीको आरोपमा सर्वोच्चमा रिट
साउन ३० मा भएको उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचनमा सेवन्तराज निरौलाको प्यानल विजयी भयो। निर्वाचन बहिष्कार गरेको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सुशासन
मोरङको जग्गा साटफेर प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा बिराटनगरबाट बनिगामामा साटफेर गर्न दिइएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले करिब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत
अदालतप्रतिको गुनासो अब प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा इमेलबाट पनि
सर्वोच्च अदालतले टोल फ्री फोनका अतिरिक्त cjs@supremecourt.gov.np मा पनि उजुरी, गुनासो र सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ। असारमा न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ।
जिल्ला अदालत
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: पूर्ण फैसलामा ५९ पीडितलाई करिब १५ करोड ३८ लाख भराउने आदेश, ५३ को दाबी अस्वीकार
काठमाडौं जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसलाले आठ प्रतिवादीबाट रकम भराउन आदेश दिएको छ। सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरे पनि कसले किर्ते गर्यो भन्ने भने अदालतले यकिन गर्न सकेको छैन।