कानुनी प्रक्रिया, अधिकार र संस्थाबारे सरल भाषामा व्याख्या। यी सामान्य जानकारी हुन्, व्यक्तिगत कानुनी सल्लाह होइनन्।
सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार भयो कि भएन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका संविधानले नै तोकेको छ।
हरेक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतले रिट, पुनरावेदन र साधक जाँच्ने काम गर्छ। संविधानको धारा १३९ देखि १४७ सम्मका व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
कानूनमा स्नातक गरेपछि अधिवक्ताको प्रमाणपत्रका लागि लिखित परीक्षा, बहस प्रस्तुति–अन्तर्वार्ता, अभ्यासवृत्ति र आधारभूत प्रशिक्षण गरी चार चरण पार गर्नुपर्छ। काउन्सिलको पाठ्यक्रममा आधारित व्याख्या।
न्यायको पहिलो ढोका जिल्ला अदालत हो। संविधानको धारा १४८ देखि १५१ ले जिल्ला अदालतको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा र क्षेत्राधिकारबारे के भन्छ, सरल भाषामा।
वकालत गर्न कसले इजाजत पाउँछ, आचरण उल्लंघनमा के कारबाही हुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद कसले दिन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटका नयाँ मापदण्डको बहस चलिरहँदा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० का मुख्य व्यवस्था।
न्याय सेवाका अधिकृतको खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिन्छ, तर सरुवा र बढुवाको सिफारिस न्याय सेवा आयोगले गर्छ। संविधानको धारा १५४ अनुसार दुई आयोगको भूमिकाको सरल व्याख्या।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कस्ता कामलाई दुर्व्यवहार मानेको छ, उजुरी कहाँ र कति दिनभित्र दिन सकिन्छ र दोषीलाई के सजाय हुन्छ।
कम्पनी दर्ता भएपछि सञ्चालकले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरण, साधारण सभा र अडिटसम्बन्धी कानुनी दायित्व र समयसीमा।
मौलिक हक वा कानुनी हक हनन हुँदा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा जाने असाधारण उपाय नै रिट हो। संविधानले उल्लेख गरेका पाँच प्रकारका रिट र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबारे सरल व्याख्या।
पक्राउको कारण थाहा पाउने, कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र २४ घण्टाभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइने हक संविधानले दिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले हिरासतको अवधि पनि तोकेको छ।
