कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार: उजुरी कहाँ दिने, सजाय के हुन्छ ?
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कस्ता कामलाई दुर्व्यवहार मानेको छ, उजुरी कहाँ र कति दिनभित्र दिन सकिन्छ र दोषीलाई के सजाय हुन्छ।

यस लेखमा
समय बदलिएको छ। महिलाले घरको काम मात्र गर्ने र पुरुषले बाहिरको काम गर्ने मान्यता भत्किएको छ। महिलाहरू पढ्न र जागिर गर्न थालेका छन्। कार्यस्थलमा सँगै काम गर्दा विभिन्न लिंगका वा समलिंगी व्यक्तिबीच आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो। तर स्वेच्छा वा सहमतिबिना दुराशययुक्त व्यवहार गरेमा त्यो अपराध हुन्छ।
कतिपयले कानुन थाहा नपाएर र कतिपयले कानुनको अवहेलना गरेर यस्तो दुर्व्यवहार गर्ने गरेका छन्। यस्तो दुर्व्यवहारको सिकार खासगरी महिला र लैंगिक अल्पसंख्यक हुने गरेका छन्।
कस्ता कामलाई दुर्व्यवहार मानिन्छ ?
नेपालमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य कसुर र सजाय नियमन गर्न कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लागू छ। ऐनको दफा ४(१) अनुसार कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा तलका काम गरेमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिन्छ:
- यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा,
- अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य वा अन्य सूचना प्रविधिका साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा,
- लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा,
- यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा,
- यौनजन्य आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा।
ऐनको दफा ४(२) ले कुन अवस्थामा यौनजन्य दुर्व्यवहार नमानिने भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। शैक्षिक, सूचनामूलक, अनुसन्धानमूलक, उपचार वा बचाउका सिलसिलामा गरिएका माथिका कुनै पनि कामलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिँदैन।
दुर्व्यवहार भएमा उजुरी कहाँ दिने ?
कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार प्रलोभन वा डरधम्कीका कारण सजिलै बाहिर आउँदैन। उजुरी गर्न चाहनेहरू पनि प्रक्रिया थाहा नहुँदा पछि हट्ने गरेका छन्।
ऐनको दफा ७ मा उजुरी दिने व्यवस्था छ। यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको मितिले ९० दिनभित्र प्रमाणसहित उजुरी सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ। यस ऐनका लागि उजुरी सुन्ने अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध नै उजुरी गर्नुपरेमा प्रदेशका मुख्य सचिवसमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ।
उजुरीमा भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ७० दिनभित्र पीडित कर्मचारी, सेवाग्राही वा निजका तर्फबाट जो कोही वा आरोपित व्यक्तिले उजुरी सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्छन्।
उजुरीकर्तालाई सुरक्षा मिल्छ ?
उजुरी गरेकै कारण व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, विभागीय कारबाही गर्न वा निजको सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासमा असर पर्ने कुनै कारबाही गर्न पाउँदैन। यस्तो गरेमा उजुरी सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ र उजुरीकै कारण गरिएको विभेदकारी निर्णय बदर हुन सक्छ।
पीडितले असुरक्षा महसुस गरेमा सुरक्षाका लागि व्यवस्थापकसमक्ष निवेदन दिन सक्छन्। कार्यस्थलबाहिर पनि असुरक्षित महसुस भए स्थानीय सुरक्षा निकायसमक्ष सुरक्षा माग गर्न सकिन्छ र सुरक्षा निकायले निजको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
तालिममै सिकाउनुपर्ने
तालिम दिने प्रत्येक निकायले यौनजन्य दुर्व्यवहार र त्यसको निवारणसम्बन्धी विषयलाई तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
के सजाय हुन्छ ?
कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहर भएमा कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। एकपटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तै कसुर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुन्छ।
झुटो उजुरी दिनेलाई के हुन्छ ?
यौनजन्य दुर्व्यवहार नभए पनि खराब मनसायले जानीजानी झुटो उजुरी दिएको ठहर भएमा उजुरीकर्तालाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

