संविधान
विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिट: गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न भनेको छ।