# न्यायपालिका

> नेपालको न्याय क्षेत्रको समाचार, सूचना र विश्लेषण


## Posts

- [कानुन व्यवसायीहरुको आचार सहितामा पनि बिचार गर्ने कि?](https://nyayapalika.com/kanun-wyawasayiharuko-achar-sahitama-pani-bichar/): बिगत केहि हप्ताबाट बरिष्ठ अधिवक्ता र दिग्गज कानुन ब्यवसायीहरुको नेतृत्वमा न्यायपालिका शुद्धकरण अभियान चलिरहेको छ | यसको उदेश्य न्यायलयमा भएको भष्ट्राचार न्युनिकरण र बिगत केहि वर्ष यता भएका फैसलाहरुले न्यायलयको बिगारेको छबि र न्याय प्रतिको बिश्वासलाई पुनः स्थापित गर्नु हो भन्ने आकलन गरेको छु | जे होस यसलाई एउटा साकारात्मक र न्यायलयलाई ट्रय्याकमा ल्याउनका लागि कानुन व्यवसायीहरुबाट भएको सिर्जनसिल दवाबको रुपमा लिन सकिन्छ | बार र बेन्चको सम्बन्धलाई पनि यसले पुर्णता प्रदान गर्ला | तर यो अभियानको समाचारहरु मेलै नजिकवाट नियालिरहदा मेरो मनमा केहि प्रश्नहरुको उब्जिएका छन् | जस्तै के न्यायलयको शुद्धिकरणको लागि न्यायलयलाई मात्र दबाव दिन जरुरी छ?
- [विभेदकारी मानसिकता र लैङ्गिक हिंसा](https://nyayapalika.com/wibhedakari-manasikata-ra-lainggik-hinsa/): कोरोनाको महामारी शुरु भएपछी दैनिक हाराहारी ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको छ र यौन हिंसा पनि उत्तिकै बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हरेक बर्ष १० प्रतिशतको दरले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको छ । हो, पहिलेको तुलनामा धेरै पिडित सामुन्ने आई मुद्धा दर्ता भैरहेको होला र यसलाई हामीले सकरात्मक रुपमै लिनुपर्छ । तर, बिडम्बना हाम्रा राज्य संयन्त्रका उच्च कोटीका व्यक्तीको अभिव्यक्ती अनुसार बलत्कारको घटना विश्व परिवेशमा हेर्दा नेपाल पछी रहेको भन्ने रह्यो । खै, कसूरको गम्भिरताको कुरा ?
- [सर्वोच्चमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको एक पदमा छनोट, सात दिनभित्र सम्पर्क गर्न सूचना](https://nyayapalika.com/sarvochcha-baitanik-kanun-byawasayi-chhanot/): सर्वोच्च अदालतले रिक्त वैतनिक कानुन व्यवसायी पदमा तीन महिनाको परीक्षणकालसहित बढीमा एक वर्षका लागि एक जनालाई छनोट गरेको छ। दुई जना वैकल्पिक उम्मेदवार पनि तोकिएका छन्।
- [न्याय सेवा आयोगले खुलायो जिल्ला न्यायाधीशका चार पदको प्रतिस्पर्धा](https://nyayapalika.com/nyaya-sewa-aayog-jilla-nyayadhish-chaar-pad-pratispardha/): आन्तरिक खुलातर्फ दुई, खुलातर्फ एक र दलित समूहका लागि एक पद छुट्याइएको छ। यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो।
- [प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस: कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सर पनि नियमनको दायरामा](https://nyayapalika.com/press-council-adhyadesh-digital-media-niyaman/): मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पत्रकार महासंघले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आपत्ति जनाएको छ।
- [जबर्जस्ती करणी वा बलात्कारका केही कानुनी प्रावधान](https://nyayapalika.com/jabarjasti-karani-wa-balatkaraka-kehi-kanuni/)
- [न्याय परिषद्ले एकैपटक गर्‍यो उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीशको सरुवा](https://nyayapalika.com/nyaya-parishad-uchcha-50-jilla-157-nyayadhish-saruwa/): नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघिल्लो दिन असार ३२ मा बसेको परिषद्को बैठकले दुई वर्ष पुगेका जिल्ला न्यायाधीश र विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका प्रमुखसमेतको सरुवा गरेको थियो।
- [जेन–जी आन्दोलनका मुद्दा: समितिले करिब ३०० जनाको मात्र फिर्ता सम्भव देख्यो, प्रक्रिया सरकारी वकिलमार्फत](https://nyayapalika.com/genz-mudda-firta-samiti-pratibedan-sarkari-wakil/): पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले हत्या, हतियार लुट र प्रमुख राज्य संरचनामा आगजनीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको राय र अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।
- [राष्ट्र बैंक विधेयक: गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव, स्वायत्ततामाथि प्रश्न](https://nyayapalika.com/rastra-bank-vidheyak-governor-karyakal-tin-barsha/): प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भदौ ३१ मा पारित गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा छलफल हुन बाँकी छ। गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र सरकारी निर्देशनको अधिकार यथावत् राख्ने प्रावधानमा असहमति छ।
- [नेपाल ल क्याम्पस : सात दशकभन्दा लामो कानुनी विरासत, जहाँबाट जन्मिए न्याय र कानुनी शासनका सारथि](https://nyayapalika.com/nepal-la-kyampas-sat-dashakabhanda-lamo/)
- [जिल्ला न्यायाधीश: साउनमा २० जना काजमा, भदौमा १५ जनाको सरुवा](https://nyayapalika.com/jilla-nyayadhish-saruwa-kaj-bhadau-shrawan-2083/): असारको ठूलो सरुवापछि पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको फेरबदल जारी छ। सर्वोच्च अदालतको साउन १५ को निर्णयबाट २० जिल्ला न्यायाधीश काजमा खटिए भने भदौ ३० मा न्याय परिषद्ले १५ जनाको सरुवा गर्‍यो।
- [रारा मसला उद्योग बन्द नगर्न उच्च अदालत बुटवल इजलासको अन्तरिम आदेश](https://nyayapalika.com/butwal-rara-masala-udyog-uchcha-adalat-antarim-adesh/): घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रुपन्देहीले दिएको उद्योग बन्दको निर्देशन रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ। प्रदूषणको दाबी सही वा गलत भन्ने निर्णय भने बाँकी छ।
- [महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल: संविधानले दिएको भूमिका के हो ?](https://nyayapalika.com/mahanyayadhivakta-sarkari-wakil-samvaidhanik-bhumika/): सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार भयो कि भएन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका संविधानले नै तोकेको छ।
- [कात्तिक १५ देखि सुधार गृह र पुनर्स्थापना केन्द्रमा कैद भुक्तान गराउने व्यवस्था लागू](https://nyayapalika.com/sajaya-nirdharan-ain-sudhar-griha-punarsthapana-kendra-lagu/): मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ कात्तिक १५ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यी व्यवस्था ऐन जारी भएको आठ वर्षसम्म प्रारम्भ भएका थिएनन्।
- [अदालतका ३२८ कर्मचारीको सरुवा, सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्‍यो नामावली](https://nyayapalika.com/adalat-karmachari-328-saruwa-asoj-2083/): सर्वोच्च अदालतको असोज १५ को निर्णयअनुसार नायब सुब्बालगायत राजपत्र अनंकित तहका ३२८ कर्मचारी विभिन्न जिल्ला, उच्च र विशिष्टीकृत अदालतमा सरुवा भएका छन्।
- [उच्च अदालत पाटन र जनकपुरले गत वर्ष ७१ प्रतिशत मुद्दा टुंग्याए, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य](https://nyayapalika.com/uchcha-adalat-patan-janakpur-mudda-pharchhyaut-2082-83/): आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उच्च अदालत पाटनले १६ हजारभन्दा बढी लगतमध्ये करिब ११ हजार ४ सय ७० र जनकपुरले ६ हजार ५ सयमध्ये ४ हजार ६ सय मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। पाटन मातहतकै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फर्छ्यौट दर भने ४२.३ प्रतिशतमा सीमित छ।
- [अदालतमा ३ लाख ५७ हजार मुद्दा विचाराधीन, मेलमिलापमा पठाइएकामध्ये १६ प्रतिशत मात्र मिले](https://nyayapalika.com/adalat-3-lakh-57-hajar-mudda-melmilap-sanshodhan/): सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले संसदीय समितिमा मेलमिलापयोग्य १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए। मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव छ।
- [न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावमा नेपाल बारको असहमति](https://nyayapalika.com/nepal-bar-nyayadhish-melmilapkarta-prastav-asahamati/): मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता तोक्ने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय समितिमा आपत्ति जनाएको छ। कानुनमन्त्रीले भने यो सरकारको अडान नभएको र विकल्पबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।
- [वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि: सर्वोच्चले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै, ‘पर्फर्मेन्स’ मात्र आधार बनाउने तयारी](https://nyayapalika.com/varishtha-adhivakta-upadhi-mapdanda-punaravalokan/): न्यायाधीश शारंगा सुवेदी संयोजक रहेको समितिले विगतको छनोट “भद्रगोल” पाएको बताएको छ। उपाधि दिएपछि आचरण बिग्रिए खोस्ने वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
- [तिहारमा कात्तिक २२–२६ सर्वोच्च बन्द, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ भने हुने](https://nyayapalika.com/tihar-sarvochcha-banda-bandiprtyakshikaran-sunuwai/): तिहारको सार्वजनिक बिदामा सर्वोच्च अदालत बन्द रहे पनि भाइटीकाबाहेकका दिन बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ।
- [उच्च अदालत: संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश नियुक्ति र मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी](https://nyayapalika.com/uchcha-adalat-kshetradhikar-niyukti-sanrachana/): हरेक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतले रिट, पुनरावेदन र साधक जाँच्ने काम गर्छ। संविधानको धारा १३९ देखि १४७ सम्मका व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
- [न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि नीति: एआईले फैसला लेख्न नपाउने, आगजनीपछि डिजिटल अभिलेखमा जोड](https://nyayapalika.com/nyayapalika-ict-niti-ai-digital-abhilekh/): सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको नीतिले कृत्रिम बौद्धिकतालाई अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा सीमित गरेको छ। गत वर्षको आगजनीमा २० हजारभन्दा बढी मिसिल नष्ट भएपछि नयाँ मुद्दाका कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन राख्न थालिएको छ।
- [सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस: कानून व्यवसायी क्लस्टर बेवास्ता भएको नेपाल बारको आरोप](https://nyayapalika.com/nepal-bar-sarvochcha-nyayadhish-sifaris-asahamati-dhara-129/): न्याय परिषद्ले असोज २० मा उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेपछि नेपाल बारले संविधानको धारा १२९(५) र ४२(१) को मर्म बेवास्ता भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
- [अधिवक्ता बन्न कुन–कुन चरण पार गर्नुपर्छ ? बार काउन्सिलको परीक्षा र पाठ्यक्रम](https://nyayapalika.com/adhivakta-pariksha-pathyakram-charan-byakhya/): कानूनमा स्नातक गरेपछि अधिवक्ताको प्रमाणपत्रका लागि लिखित परीक्षा, बहस प्रस्तुति–अन्तर्वार्ता, अभ्यासवृत्ति र आधारभूत प्रशिक्षण गरी चार चरण पार गर्नुपर्छ। काउन्सिलको पाठ्यक्रममा आधारित व्याख्या।
- [सर्वोच्चमा अनलाइनबाट अदालती दस्तुर तिर्न सकिने, आदेश पनि तत्कालै वेबसाइटमा](https://nyayapalika.com/sarvochcha-online-dastur-adesh-realtime-pratyaksha-prasaran/): भदौ २५ देखि सर्वोच्च अदालतमा अदालती दस्तुर अनलाइन तिर्न सकिन्छ। सबै तहका अदालतका आदेश पेसी सूचीमै तत्काल राखिन थालेका छन्। सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि परीक्षणका रूपमा सुरु भएको छ।
- [सिभिल सहकारी ठगी: इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद, साढे ५ अर्ब बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न आदेश](https://nyayapalika.com/civil-sahakari-ichchharaj-tamang-kaid-faisala/): काठमाडौं जिल्ला अदालतले सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १७ जनालाई ठगीमा दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको छ। संगठित अपराधको अभियोगबाट भने सबैले सफाइ पाएका छन्।
- [सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तत्काल नियुक्ति गर्न राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको आग्रह](https://nyayapalika.com/sankramankalin-nyaya-rashtrasangh-bishesh-prativedak-aayog-niyukti/): वैशाखमा अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाइएपछि दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छन्। विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहेमले यस वर्ष तय भएको नेपाल भ्रमण हुन नसकेकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।
- [उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचन: निरौला प्यानल विजयी, धाँधलीको आरोपमा सर्वोच्चमा रिट](https://nyayapalika.com/uchcha-adalat-bar-patan-nirvachan-sarvochcha-rit/): साउन ३० मा भएको उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचनमा सेवन्तराज निरौलाको प्यानल विजयी भयो। निर्वाचन बहिष्कार गरेको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
- [मोरङको जग्गा साटफेर प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा](https://nyayapalika.com/morang-jagga-satta-mudda-97-jana-bishesh-adalat/): अख्तियारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा बिराटनगरबाट बनिगामामा साटफेर गर्न दिइएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले करिब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
- [अदालतप्रतिको गुनासो अब प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा इमेलबाट पनि](https://nyayapalika.com/pradhan-nyayadhish-sachivalaya-email-gunaso-tollfree/): सर्वोच्च अदालतले टोल फ्री फोनका अतिरिक्त cjs@supremecourt.gov.np मा पनि उजुरी, गुनासो र सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ। असारमा न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ।
- [नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: पूर्ण फैसलामा ५९ पीडितलाई करिब १५ करोड ३८ लाख भराउने आदेश, ५३ को दाबी अस्वीकार](https://nyayapalika.com/nakkali-bhutani-sharanarthi-purna-faisala-kshatipurti/): काठमाडौं जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसलाले आठ प्रतिवादीबाट रकम भराउन आदेश दिएको छ। सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरे पनि कसले किर्ते गर्‍यो भन्ने भने अदालतले यकिन गर्न सकेको छैन।
- [श्रीलंकामा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६७ वर्ष, प्रधान न्यायाधीशको पदावधि बढीमा ६ वर्ष](https://nyayapalika.com/shrilanka-nyayadhish-abakash-umer-22aun-sanshodhan/): श्रीलंकाको संसद्ले २२औँ संविधान संशोधन दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संशोधनका लागि जनमतसंग्रह आवश्यक नपर्ने र अवकाश उमेर बढाउँदा न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच नआउने ठहर गरेको थियो।
- [मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट: निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिकसम्म थपियो](https://nyayapalika.com/mohi-jagga-bandfand-myad-thap-2085/): मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटको काम सक्ने म्याद २०८६ असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले म्याद गुज्रिँदैमा मोहियानी हक समाप्त नहुने व्याख्या गरिसकेको छ।
- [३५औं अधिवक्ता परीक्षा: बार काउन्सिलले निकाल्यो परीक्षा केन्द्रको सूचना](https://nyayapalika.com/nepal-bar-council-35-adhivakta-pariksha-kendra-suchana/): नेपाल बार काउन्सिलले कात्तिक १९ मा अधिवक्ता तहको ३५औं परीक्षाको परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। परीक्षाका लागि साउन १९ देखि अनलाइन फारम भराइएको थियो।
- [जिल्ला अदालत: कुन मुद्दा हेर्छ, न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् र कसरी हटाइन्छन्](https://nyayapalika.com/jilla-adalat-kshetradhikar-nyayadhish-niyukti/): न्यायको पहिलो ढोका जिल्ला अदालत हो। संविधानको धारा १४८ देखि १५१ ले जिल्ला अदालतको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा र क्षेत्राधिकारबारे के भन्छ, सरल भाषामा।
- [खोटाङ बारको आग्रह: फैसलाप्रति असहमति कानुनी बाटोबाट राखौँ](https://nyayapalika.com/khotang-bar-adalat-nyayadhish-tikatippani-nagarna-aagraha/): जिल्ला अदालत खोटाङको एक फैसलापछि अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन खोटाङ एकाइले असहमति तथ्य र कानुनमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ।
- [राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३: छरिएका कानुन एउटै प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य, कार्यान्वयनमा प्रश्न](https://nyayapalika.com/rashtriya-sadachar-niti-2083-karyanvayan/): मन्त्रिपरिषद्ले २ जुलाईमा स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ नेपाल कानून आयोगले असोज ६ मा प्रकाशित गरेको छ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले नीतिभन्दा इच्छाशक्ति र आचरण महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
- [न्याय सेवाको उपसचिव: कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजापछि अन्तर्वार्ता](https://nyayapalika.com/lok-sewa-nyaya-sewa-upasachiv-likhit-natija-antarvarta/): लोक सेवा आयोगले न्याय सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिवतर्फ कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजा भदौ २ मा प्रकाशित गर्‍यो। भदौ १० को सूचना–पत्रमा अन्तर्वार्ताको तालिका छ।
- [सर्वोच्चका प्रस्तावित चार न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदित](https://nyayapalika.com/sarvochcha-chaar-nyayadhish-sansadiya-sunuwai-anumodan/): न्याय परिषद्ले असोज २० मा सिफारिस गरेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम समितिले शनिबार अनुमोदन गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध १३ उजुरी परेका थिए।
- [कानून व्यवसायीको इजाजत र अनुशासन: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कसरी काम गर्छ ?](https://nyayapalika.com/nepal-kanun-byawasayi-parishad-ijajat-anushasan-kasari/): वकालत गर्न कसले इजाजत पाउँछ, आचरण उल्लंघनमा के कारबाही हुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद कसले दिन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटका नयाँ मापदण्डको बहस चलिरहँदा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० का मुख्य व्यवस्था।
- [न्याय सेवामा प्रवेश: परीक्षा कसले लिन्छ, नियुक्ति र बढुवा कसले गर्छ ?](https://nyayapalika.com/nyaya-sewa-pravesh-pariksha-ko-linchha-kasari/): न्याय सेवाका अधिकृतको खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिन्छ, तर सरुवा र बढुवाको सिफारिस न्याय सेवा आयोगले गर्छ। संविधानको धारा १५४ अनुसार दुई आयोगको भूमिकाको सरल व्याख्या।
- [उच्च र सर्वोच्चमा करियर न्यायाधीश घट्दै: अंक र बहस](https://nyayapalika.com/career-nyayadhish-kanun-byawasayi-niyukti-bahas/): उच्च अदालतका १५२ न्यायाधीशमध्ये ७० जना वकालतबाट आएका छन्, जिल्ला अदालतबाट माथि पुगेका ५६ मात्र। सर्वोच्चमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सुरु गरेर पुगेका एक जना पनि छैनन्। नियुक्तिको यो सन्तुलनबारे संविधान के भन्छ र पक्ष–विपक्षका तर्क के छन् ?
- [नेपाल बारको राष्ट्रिय गोष्ठी र साधारणसभा मंसिर २४–२५ मा धनगढीमा](https://nyayapalika.com/nepal-bar-dhangadhi-manav-adhikar-goshthi-sadharan-sabha/): अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी, ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक र दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा कैलाली जिल्ला अदालत बारको आतिथ्यमा धनगढीमा गर्ने भएको छ।
- [विपद् अध्यादेश जारी: बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न अदालत जानुनपर्ने](https://nyayapalika.com/vipad-adhyadesh-2083-bepatta-mrityu-ghoshana/): राष्ट्रपतिले असोज २३ मा “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरे। यसअनुसार विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। अब १२ वर्ष पर्खनु वा अदालत जानु पर्दैन।
- [न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो, नियुक्तिको क्रममाथि प्रश्न](https://nyayapalika.com/nyaya-parishad-uchcha-adalat-teen-nyayadhish-sifaris/): भदौ ३० को बैठकले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतमा पठायो। सर्वोच्चमा २९ हजार मुद्दा थाती रहँदा तल्लो तहबाट नियुक्ति सुरु गरेकोमा आलोचना भयो।
- [प्रो–बोनो: रोस्टरमा झन्डै १,९०० कानून व्यवसायी, पाँच वर्षमा अभिलेखमा ४४७ मुद्दा](https://nyayapalika.com/nepal-bar-pro-bono-roster-2083-84-abhilekh/): नेपाल बार एसोसिएसनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा दिन इच्छुक कानून व्यवसायीको रोस्टर र अहिलेसम्मको सेवाको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ। धेरैजसो बार एकाइले अभिलेख नै नपठाएको तथ्य पनि यसले देखाउँछ।
- [भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था](https://nyayapalika.com/bhumi-ban-adhyadesh-2083-jari/): राष्ट्रपतिले असोज २७ मा भूमि र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश जारी गरे। वैशाखमा ल्याइएका यस्तै प्रावधान संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा असारमा निष्क्रिय भएका थिए।
- [न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी: न्याय परिषद्ले छानबिन कसरी गर्छ, कसलाई हटाउन सक्छ](https://nyayapalika.com/nyayadhish-biruddha-ujuri-nyaya-parishad-prakriya/): उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
- [ल एसियाको ४०औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् २०२७ मा नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पारित](https://nyayapalika.com/lawasia-sammelan-2027-nepalma-seoul-baithak/): दक्षिण कोरियाको सियोलमा सम्पन्न ल एसियाको ३९औं सम्मेलनले अर्को वर्षको सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाएका थिए।
- [राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक प्रमाणीकरण, विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी](https://nyayapalika.com/rashtriya-vidhi-vigyan-prayogshala-vidheyak-pramanikaran/): राष्ट्रपतिले असोज ३० मा संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे। सोही दिन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश पनि जारी भए।
- [संवैधानिक इजलास: वरिष्ठता, गोला कि प्रधानन्यायाधीशको तजबिज ?](https://nyayapalika.com/samvaidhanik-ijlas-gathan-varishthata-gola-ki-tajbij/): असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
- [पूर्वआईजीपी कार्कीको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, कात्तिक ३० मा सुनुवाइ](https://nyayapalika.com/purva-igp-karki-rit-sarvochcha-darta/): प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली माग्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। अदालतले अहिलेसम्म कुनै आदेश दिएको छैन।
- [न्यायाधीश र कथित विचौलियाबारे समाचार: सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले भन्यो, सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरोस्](https://nyayapalika.com/sarvochcha-purna-baithak-nishpaksha-chhanbin-aagraha/): सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आफैं छानबिन समिति नबनाई सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। आरोपमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
- [न्यायपालिकाका पछिल्ला विवाद अध्ययन गर्न नेपाल बारले बनायो समिति, एक महिनाभित्र सुझाव](https://nyayapalika.com/nepal-bar-nyayik-sudhar-samiti/): वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले तथ्य सङ्कलन गरी न्याय क्षेत्र सुधारका लागि एक महिनाभित्र सुझाव दिनेछ।
- [प्रधानन्यायाधीश: संवैधानिक भूमिका र हालसम्मका प्रधानन्यायाधीश](https://nyayapalika.com/pradhan-nyayadhish-samvaidhanik-bhumika/): संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।
- [पोखरा विमानस्थल कर छुट मुद्दा: विशेष अदालतले माग्यो चिनियाँ ऋण र भुक्तानीको विवरण](https://nyayapalika.com/pokhara-bimansthal-mudda-rin-bhuktani-bibaran/): पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अदालतले एक्जिम बैंकको ऋण भुक्तानी र निर्माण कम्पनीले दाबी गरेका बिल–भरपाईको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ।
- [तीन लाख घुसको आरोप: ललितपुरका वडाध्यक्ष र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा](https://nyayapalika.com/lalitpur-bhumi-prashasan-ghus-mudda-11-jana/): अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउन सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र लिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
- [कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार: उजुरी कहाँ दिने, सजाय के हुन्छ ?](https://nyayapalika.com/karyasthal-yaunjanya-durvyavahar-ujuri-sajaya/): कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कस्ता कामलाई दुर्व्यवहार मानेको छ, उजुरी कहाँ र कति दिनभित्र दिन सकिन्छ र दोषीलाई के सजाय हुन्छ।
- [गाँजा खेतीको नियमन गर्न तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन सर्वोच्चको परमादेश](https://nyayapalika.com/sarvochcha-ganja-kheti-niyaman-paramadesh/): सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको अनुमति तथा नियमन व्यवस्था बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
- [कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र मिल्यो ? ढुक्क नहुनुहोस्, काम अझै बाँकी छ](https://nyayapalika.com/company-darta-pachhi-garnuparne-kam/): कम्पनी दर्ता भएपछि सञ्चालकले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरण, साधारण सभा र अडिटसम्बन्धी कानुनी दायित्व र समयसीमा।
- [सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस, सबै उच्च अदालतबाट](https://nyayapalika.com/nyaya-parishad-sarvochcha-chaar-nyayadhish-sifaris/): न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीबाट कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन। संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुनेछ।
- [विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिट: गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश](https://nyayapalika.com/gandaki-sarkar-dirghakalin-nirnaya-antarim-adesh/): मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न भनेको छ।
- [संसद्‌को बजेट अधिवेशन अन्त्य: १२ कानुन पारित, तीन दर्जनजति विधेयक अलपत्र](https://nyayapalika.com/sansad-adhiveshan-antya-12-kanun-paarit/): राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। अधिवेशनमा १२ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भए भने ठूलो संख्यामा विधेयक समितिमै छन्।
- [भारतको सर्वोच्च अदालत: इन्टरनेट पहुँच बालबालिकासहित सबैको मौलिक हक](https://nyayapalika.com/bharat-sarvochcha-internet-maulik-hak-balbalika/): भारतीय सर्वोच्च अदालतले उमेरका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्धको पक्ष नलिई बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री हटाउन कडा निर्देशन दिएको छ। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस चलिरहेका बेला यो आदेश चर्चामा छ।
- [नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्‌मा तेस्रो पटक निर्वाचित, संक्रमणकालीन न्यायमा नजर](https://nyayapalika.com/nepal-raashtrasangh-manav-adhikar-parishad-nirvachit/): संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई सन् २०२७–२०२९ का लागि मानव अधिकार परिषद्‌को सदस्य चुनेको छ। यसअघि नेपाल २०१८–२०२३ मा सदस्य थियो।
- [रिट निवेदन भनेको के हो ? नेपालमा रिटका प्रकार र प्रक्रिया](https://nyayapalika.com/rit-nivedan-ke-ho-prakar-prakriya/): मौलिक हक वा कानुनी हक हनन हुँदा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा जाने असाधारण उपाय नै रिट हो। संविधानले उल्लेख गरेका पाँच प्रकारका रिट र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबारे सरल व्याख्या।
- [पक्राउ परेपछि व्यक्तिका कानुनी अधिकार के–के हुन्छन् ?](https://nyayapalika.com/pakrau-pachhi-kanuni-adhikar/): पक्राउको कारण थाहा पाउने, कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र २४ घण्टाभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइने हक संविधानले दिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले हिरासतको अवधि पनि तोकेको छ।
- [अन्तरिम आदेश, कारण देखाउ आदेश र फैसला: अदालतका यी आदेशबीच के फरक छ ?](https://nyayapalika.com/antarim-adesh-karan-dekhau-faisala-pharak/): समाचारमा बारम्बार आउने तीन शब्द। कारण देखाउ आदेश सुनुवाइको सुरुवात हो, अन्तरिम आदेश अस्थायी रोक हो र फैसला अन्तिम निर्णय हो।
- [निःशुल्क कानुनी सहायता: कसले पाउँछ, कहाँ माग्ने ?](https://nyayapalika.com/nishulka-kanuni-sahayata/): आर्थिक कारणले कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेलाई संविधानले निःशुल्क कानुनी सहायताको हक दिएको छ। कानुनी सहायता ऐन र जिल्ला कानुनी सहायता समितिबारे जानकारी।
- [अनलाइन ठगी वा साइबर अपराध भए कहाँ, कसरी उजुरी गर्ने ?](https://nyayapalika.com/online-thagi-cyber-apradh-ujuri-prakriya/): नक्कली खाता, अनलाइन आर्थिक ठगी, अश्लील सामग्री वा ह्याकिङमा परेमा प्रहरीको साइबर ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ।
- [सफल कानुन व्यवसायीमा हुनुपर्ने आठ सिप](https://nyayapalika.com/safal-kanun-byawasayima-hunuparne-sip/): कानुनको ज्ञानबाहेक असल वकिल बन्न सञ्चार, विश्लेषण, अनुसन्धान, लगनशीलता र अनुशासनजस्ता सिप चाहिन्छन्। ती अभ्यासका क्रममा सिक्दै जान सकिन्छ।

## Pages

- [सुधार तथा सच्याउने नीति](https://nyayapalika.com/sudhar-sachyaune-niti/)
- [समाचार स्रोत तथा तथ्य जाँच नीति](https://nyayapalika.com/srot-tathya-janch-niti/)
- [सम्पादकीय नीति](https://nyayapalika.com/sampadakiya-niti/)
- [अस्वीकरण](https://nyayapalika.com/aswikaran/)
- [नियम तथा सर्तहरू](https://nyayapalika.com/niyam-sartaharu/)
- [गोपनीयता नीति](https://nyayapalika.com/gopaniyata-niti/)
- [महत्वपूर्ण वेबसाइटहरू](https://nyayapalika.com/mahatwapurna-websites/)
- [सुझाव](https://nyayapalika.com/sujhav/)
- [सम्पर्क](https://nyayapalika.com/samparka/): Legal Research And Media Centre Pvt. Ltd.
- [हाम्रो बारेमा](https://nyayapalika.com/hamro-barema/): यो पोर्टल सन् २०२० देखि सञ्चालनमा छ र Legal Research And Media Centre Pvt. Ltd.


[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)