गृहपृष्ठसंविधानसंसदसमाजस्तम्भसुरक्षासंसारसंवादसमिक्षासर्वोच्च अदालतसम्पादकीयEnglish

बलात्कारमा बृद्धिः कानुनको कमीले हो र ?

बलात्कार भएपछि पीडित को होला भन्ने भन्दा बढी जिज्ञाशाको विषय हुन्छ नाकि पिडकको होला भन्नेमा ।
न्यायपालिका
२०७७-०८-११

कानुनी शब्द जबर्जस्ती करणी जसलाई बोलिचालीको भाषामा (बलात्कार) पनि भनिन्छ ।  अर्थात अंग्रजिमा रेप भनि व्यापक चर्चा र चासोको विषय सामान्य अपराध जस्तो हाम्रो समाजमा दिन प्रति दिन घटी रहेको छ । कानुनको दृष्टिमा यो एउटा गम्भीर र जघन्य कसूर को रुपमा लिइन्छ । यो महिला र किशोरी माथी हुने जघन्य अपराध हो । महिलाको मानवअधिकार हनन् र मानव सभ्यता विपरीतको निकृष्ट उदाहरण हो । यो बन्दाबन्दीको समयमा देशभर बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या भएका घटना दिन प्रतिदिन कहाली लाग्दो अवस्थामा भईरहनुले देशका हरेक नागरीकको शिर निहुरिएको छ । 

बलात्कार वा जबर्जस्ती करणी भन्नाले कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करकाप,अनुचित प्रभाव,डर,त्रास झुक्यानमा पारी करणी गरेमा, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन, गुद्द्धार वा म‘ुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुद्द्धार,मुख वा योनीमा लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी वा बलात्कार गरेको मानिनेछ । 

जबर्जस्ती करणी भएमा तुरन्तै नजिकका आफन्त वा आफ्नो विश्वासिलो मान्छेलाई भन्ने, ठाडो वा जाहेरी दरखास्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिुनुपर्दछ । करणी हँुदा लगाएको लुगा, कट्टु र यौन अंग नधुने, धोएमा प्रमाणहरु नष्ट हुन्छन् । उक्त कपडाहरु खोलेर सुरक्षित राख्ने, र तुरुन्तै नजिकको प्रहरी चौकी, महिला सेलमा गएर लिखित वा मौखिक जाहेरी दरखास्त दिने । प्रहरीले बयान गराउँदा  महिला प्रहरी र समाजसेवीको रोहवरमा गराउनु पर्दछ। प्रहरीलाई लिएर तुरुन्तै डाक्टरी परिक्षणका निम्ति सरकारी अस्पताल जाने , जबर्जस्ती करणी हँुदा लगाएका कपडा समेत जाँच गराउने, बलात्कारमा डाक्टरी रिर्पोट महत्वपूर्ण हुने भएकोले सवै प्रमाणको लागि दिने ।यदि कसैलाई जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गरेमा जबर्जस्ती करणी हुनासाथ वा भएको थाहा पाउनासाथ तुरुन्तै नजिकैको प्रहरी चौकीमा लिखित वा मौखिक उजुरी गर्नुपर्दछ ।सकेसम्म तुरुन्तै उजुरी गर्नुपर्दछ नभएमा जबर्जस्ती करणी भएको १ वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नु पर्दछ, नत्रभने उजुरी लाग्दैन । जबर्जस्ती करणीमा पीडित आफैँले वा पीडितको परिवार, आफन्त वा जोसुकैले उजुरी दिन सक्दछ । बलात्कारका मुद्धा बन्द ईजलासमा हुने गर्छन । कारबाही र सुनुवाई हुँदा मुद्दाको, पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यावसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन ।

सजायः

जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी निम्न  बमोजिम कैद हुनेछ ।

(क) दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म,

(ख) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म,

 (ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म, 

(घ) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म,

 (ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैबाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुनेछ । बैवाहिक बलात्कारको सम्वन्धमा पीडितले निवेदन दिएमा माग बमोजिम आवश्यक भएमा अदालतले पतिको नाममा निम्न बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछः पत्नीलाई निज बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, पत्नीलाई खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन, पत्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन लगाउन । 

मिती २०७७÷०८÷०७ मा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी भएको छ। मुलुकी अपराध संहिता को दफा २१९ (३) मा रहेको जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजाय हुनेछ । १० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका वा ७० वर्ष भन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैद राख्ने प्रावधान यथावत छ । १० देखि १४ वर्षकी बालिका भए, १८ देखि २० वर्ष, १४ देखि १६ वर्षकी बालिका भए, १२ देखि १४ वर्ष , १६ देखि १८ वर्षकी किशोरीको हकमा १० देखि १२ वर्ष र १० देखि १२ वर्ष र १८ देखि माथि उमेरकी महिला भए सात देखि दश वर्ष सम्म सजाय हुने प्रावधान गरिएको छ ।

अध्यादेश अनुसार १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरु माथि यौजजन्य हिंसा भए १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका लाई जर्ववस्ती भएमा १० देखि १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्षमाथिका कुनैं पनि व्यक्तिमाथि  त्यस्ता बलात्कार, जर्बवस्ती करणीका घटना भए  कसुर ठहरिएको व्यक्तिका हकमा परिमार्जन गरेर १० देखि १२ बर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोपटक महिला भन्ने शब्द हटाएको व्यक्ति भन्ने लैंगिकता तथस्ट शब्द राखी संगै अब तेस्रोलिंगी महिला वा पुरुष जो कोही पनि बलात्कृत हुन सक्छ भनेर फौजदारी न्यायमा नया“ विधिशास्त्र निर्माण हुनु अध्यादेशको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

महिला पुर्णस्थापना केन्द्र ओरेकले बन्दाबन्दी –लकडाउनको करिव तीन महिनाको अवधिमा मुलुकभर एक सय भन्दा बडी बलात्कार सम्बन्धी घटना  अभिलेखीकरण गरेको थियो जसमध्य आठ सामूहिक बलात्कार र नौं वैवाहीक बलात्कार रहेका छन ।यो तथ्याङ्कले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा घर परिवारका सदस्य र छिमेकीहरु नै घटनामा सम्लग्न रहेको पाइएको छ ।

निश्कर्षः

समग्रमा हेर्दा मुलुकमा बलात्कारका घटनामा दिन प्रतिदिन वृद्धि ह“ुदै गएको पाईएको छ । यसको न्युनिकरणका लागि घर दईलोमा जनचेतना कार्यक्रमहरु व्यापक ढङ्गले चलाउने समय आइसकेको देखिन्छ नत्र यसले कति बिकरल समस्या उत्पन्न हुन सक्छ यो दिन प्रतिदिन यौंन जन्य हिंसा घटेका घटनाले छरलङ्ग पारेको छ । बलात्कार लगायत यौंन हिंसाका घटनामा कडा कारबाहीको माग गदैं आएकाहरुलाई नया“ कानूनले केही हदसम्म राहत पक्कै दिनेछ । देशको आधा भन्दा धेरैं जनसंख्यामा रहेका महिला भने पाइला पाइलामा असुरक्षित भएको पाइएको छ। हाम्रो देशको संविधानले हिंसामुक्त जीवन बाँच्न पाउनु हरेक नागरीकको अधिकार हो भनि लेखेको भएतापनि व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको पाइएको छैन। बलात्कार भएपछि  पिडित कोहोलान भन्नेमा बडी जिग्यासाको विषय हुन्छ नाकि पिडकको होलान भन्नेमा । बलात्कारको घटनामा पीडित कमजोर हुने र पीडकलाई सधैं समाजले संरक्षण गर्ने हुदाँ यस्ता घटनाहरु बढदैं गरेका छन ।घटना महिनौदिन सम्म लुकाउने र अन्य कारणले सार्वजनिक भएपछि बलात्कार जस्तो अपराधलाई मिलाउन समाजका अगुवाहरुनैं सक्रिय हुने पाईएको छ । कानूनमा व्यावस्था गरेका केही कुरामा ध्यान दिन सकियो भने धेरैं संख्यामा पिडित ले न्यायको अनुभूत गर्न सक्ने छन ।  

-अधिवक्ता निता पोखरेल

टिप्पणी
टिप्पणी दिनको लागि लगइन् गर्नुहोस्।
हाम्रो बारेमा
करियर
सम्पर्क
समाचार/लेख पठाउनुहोस्

न्यायपालिका

कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण खुराक एकैठाउँ