गृहपृष्ठसंविधानसंसदसमाजस्तम्भसुरक्षासंसारसंवादसमिक्षासर्वोच्च अदालतसम्पादकीयEnglish

न्यायालयको शुद्धिकरणः जरोबाट की टुप्पोबाट ?

कानून पढाउने शिक्षकहरु के त ‘पार्ट टाईम’ हुन्छन् के त ‘रिटाइर्ड पर्सन’ । कानून कलेजहरुमा पढाउने शिक्षक दक्ष र व्यवसायिक छन् त ?
न्यायपालिका
२०७७-०६-२६

niyamapatti

‘औसत’ भन्दा कम क्षमता भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदाको प्रभाव न्यायपालिकामा देखियो ” शीर्षकको अन्तरवार्ता श्रावण २१ गते बाह्रखरि डट् कममा छापिएको देखेपछि पढियो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले उक्त अन्तरवार्तामा “खासगरि न्यायालय विग्रिएको ०६२–६३ पछाडि हो, वर्तमान राजीतिक व्यवस्था नालायक भएको, न्यायालयमा डरलाग्दो प्रभाव परेको र यसको मुख्यकारण ‘ न्यायाधीश नियुक्त प्रकृया’ रहेको” भनेका छन् ।

त्यसै साता श्रावण २५ गते ‘न्यायालय शुद्धीकरणको अपिल’ शीर्षकमा केहि गन्यमान्य पुराना वकिलहरुको अपिल मिडियामा प्रकाशित भयो ।  बुढानिलकण्ठ हिट एण्ड रन तथा रञ्जन कोइराला मुद्दामा जनस्तरमै चासो र विरोध देखिएपछि नेपालमा न्यायापालिकाको सुधारबारे पुनः बहस भयो । यी दुई मुद्दामै पनि बार एशोसियनको सकृयता नदेखिएको, प्रलोभन या प्रभावमा परि अन्यायपूर्ण फैसला हुने गरेको कुरा राम्रै चर्चाका विषय बने । 

“नेपालमा माओवादीको नेतृत्वको ऐतिहासिक जनयुद्धले सामन्ति राजनीतिक व्यवस्थाको ऐतिहासिक उन्मुलन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो तर सेनाको लोकतान्त्रिकिकरण र न्यायालयको पुनर्गठन बाँकी छ ।”- यो वक्तव्य विभिन्न समयमा विभिन्न माओवादी नेताहरुले दिएको वक्तव्यको समष्टिगत आशय हो । हुन त राजनीतिक व्यवस्थामा आएको ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’ले नागरिकको जीवनमा कति फरक पार्‍यो त्यो कुरा अहिले नगरौँ । अहिले यसै हप्ता प्रधानसेनापतिले एक अन्तरवार्तामा ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण हैन व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा पनि कुरा नगरौँ । तर ‘न्यायालय शुद्धिकरणको अपिल’ भनेर केही अग्रज, पुराना तर सकृय वकिलहरुको अभियान र त्यसको सान्दर्भिकताबारे सामान्य कुरा गरौँ । न्यायालयको शुद्धिकरणको दीर्घकालिन उपाय के हो भन्ने विषय वरिपरि सामान्य चर्चा गर्ने धृष्टता गर्दछु ।

न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि भनेर मुलुकका मुर्धन्य ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले गहन छलफल गरी नेपाल बार एसोसिएसनलाई बुझाएको सुझाव नै मिडियामा अपिल भनेर प्रकाशित भएको रहेछ । यो अभियानको नेतृत्वमा युवराज संग्रौला, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शैलेन्द्र दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, कुमार शर्मा, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, हरि उप्रेती र सुनील पोखरेल लगायत रहेछन् । यी नामहरु कानूनी क्षेत्रका सिद्धहस्त नाममात्र हैन नेपालको बार एशोशियसनको नेतृत्व गरिसकेका, महान्यायधीवक्ता जस्ता उच्च सरकारी ओहदामा पुगिसकेका मानिस पनि रहेछन् ।

उनीहरुको एकै स्वर छ, “न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। बीसौँ वर्षसम्म यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा न्यायालय रहने योजना बनाइएका छन्।” यो सत्य हो र मूल मध्येको एक समस्या पनि हो । यो अपिललाई अपिलकर्ताहरुले सालिन भनेका छन् भने यसको सुनवाई नभए गम्भीर भएर अघि बढ्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । अपीलमा न्याय परिषदको चुस्तता, न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायप्रशासनको सुधार तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारको न्यायापालीकाको विगत देखि वर्तमानसम्मका अनियमितताको छानविनको अपेक्षा गरिएको छ । यी बाहेक संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन, न्यायधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक लगायत यथावत संरचनामा सुधारलाई ‘दीर्घकालिन’ समाधानको उपाय भनि सुझाइएको छ । तर यी सुझावलाई दीर्घकालिन मान्नुपर्ने कुनै तर्क छैनन् । न्यायालयको जरो कहाँ छ र त्यसमा के समस्या छ भन्नेदेखि भोलीको दिनको नेतृत्व गर्ने अहिलेको नयाँ पुस्ताको कानून अध्ययन/अध्यापन कर्मबारे यो अपिल र अभियान मौन छ ।

कानूनका अध्यापक र कानूनका विद्यार्थी !

कानून पढ्नेहरुको शंख्या कानून पढाउने कलेजहरुको शंख्यासँगै बढेकै छ । हाँसो मजाकमा कुनै बेला नर्सिङ पढ्ने फेशन अहिले कानून पढ्नेतिर सरेको भन्ने गर्छन र कानून व्यवसाय आकर्षक हुनु हाम्रा लागि राम्रै कुरा हो ।  तर के कानून कलेजहरुमा पढाउने शिक्षक दक्ष र व्यवसायिक छन् त ? या भनौँ कलेजमा पढाउने शिक्षकहरु ‘शिक्षक’ नै हुन् या अरु नै केही ? यसको जवाफ खोज्नु वाञ्छनीय छ ।

कानून पढाउने शिक्षकहरु के त ‘पार्ट टाईम’ हुन्छन् के त ‘रिटाइर्ड पर्सन’ । अर्थात पूर्णकालिन कानून शिक्षक हामीले नीजि कलेजहरुमा मात्र हैन पुरा स्केलको तलब खाने सरकारी कलेजमा समेत भेटिदैनन् । शिक्षणलाई समर्पणको पेशा भनिन्छ तर कानून शिक्षण एकदमै हलुका भएको छ । केही दिन अघि अधिवक्ता बरुण घिमिरेले फेशबुकमा एउटा स्टाटस राखे । “वकालत, गैर-सरकारी संस्था, परामर्श सेवा, वा अन्य व्यवसायमा संलग्न नभई पूर्णकालीन रुपमा कानून विषयमा/को अध्यापन, अध्ययन र अनुसन्धान जस्ता प्राज्ञिक क्रियाकलापमा मात्र संलग्न व्यक्तिहरुको संख्या कति जति होला ?” भन्ने उनको स्टाटसमा आएका टिप्पणी रोचक छन् ।

सो स्टाटसमा रवीन्द्र भट्टराई लेख्छन, ‘त्यस्तो श्यामस्वेत अन्तरका साथ त्यसैमा मात्र लाग्नका लागि प्राज्ञिकतामा समर्पित हुने गरी जीविकाको ग्यारेन्टी भए मलाई लाग्छ २० जनासम्म त्यस्ता मान्छे हुन सक्छन् । अन्तको काम गर्दा गर्दै पनि त्यो क्षेत्रको मर्मबोधका साथ थोरै काम भए पनि धन्य हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । मलाई त त्यस्ता मानिस छन् नै जस्तो लाग्दैन पो ।’ अर्थात कानून अध्यापन जीवीका धान्ने सम्मको पेशाका रुपमा स्थापित हुनै बाँकी छ । समर्पित र योग्य अध्यापक बिना कानूनका विद्यार्थी कुशल र योग्य हुन सक्दैनन् भन्नेमा हामी कोही पनि असहमत हुन सक्दैनौँ ।

शुद्धिकरण अभियन्ताहरुको अपीलमा पनि कलेजमा सँगसँगै अध्ययन गरेकामध्ये न्याय सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुनसम्म पनि नपाउँदै कानुन व्यवसायका व्यक्ति सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्तिका आकांक्षी बनेको देखिन थालेको छ भनिएको छ । यसको कारण न्याय सेवामा संरचनागत समस्या देखाउन खोजिएको हो की कानून व्यवसायीहरुको असाधारण क्षमताको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिएको हो अस्पष्ट छ । जे भएपनि न्यायालय या न्यायसम्बद्ध पेशा शुद्धिकरणको पहिलो आधार कानून अध्यापन हुने कलेजहरुको गुणस्तर सुधार र कानूनका अध्यापकहरुको पेशागत सुरक्षा हुनुपर्छ ।

नव आगन्तुक कानूनकर्मी कहाँ जाँदैछ, कसरी जाँदैछ ?

कोही वकिल(वकालतमा सकृय) किन आइएनजिओमा काम गर्न जान्छ ? यसको जवाफ त खोजिएको छैन तर वरिष्ठ अभियन्ताहरुको अपीलमा “एनजिओ र आइएनजिओका व्यक्तिहरू उच्च तहका न्यायाधीशलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याइ तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने र अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दामा समेत प्रभाव पार्ने काम हुँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा त अदालतमा लेखिने फैसला, आदेश त्यस्तै संस्थाका व्यक्तिबाट लेखिएको भन्ने समाचाहरू बाहिर आएको पनि थाहा भएकै हो।” भनेर चाहीँ भनिएको छ । यदी यस्तै हो भने नवआगन्तुक वकिलहरुको आकर्षण एनजिओ आइएनजीओ तर्फ छ भन्ने बुझिन्छ ।

वकिल हुनु भन्दा आइएनजीओबाट छिटो प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण गर्न सकिने र न्यायधीशमाथी प्रभाव पार्न सकिने भएपछि पेशागत नैतिकता सहितको वकालत प्रार्थमिकतामा पर्ने कुरा भएन । न्यायालय या न्याय क्षेत्र शुद्धिकरणको कुरा गरिरहँदा वकालतकर्ताहरुको पेशागत शुद्धता र बाध्यता समेत केलाउन सक्नुपर्छ । नव आगन्तुक वकिललाई वकालत कर्म पुराना सिण्डिकेटधारी वकिलहरुको जालो भएको हुन्छ र उसले अन्य सजिलो काम खोज्छ । स्वच्छ प्रतिस्प्रधाले पेशा पनि स्वच्छ हुने थियो । त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । गुणस्तरीय कानून अध्यापनका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रमै संलग्न अध्यापक हुने अवस्था आउन त्यस्ता अध्यापकको जीविका सुरक्षित गर्ने वातावरण हुनुर्छ ।

कानून अध्ययन अध्यापनमा भएका समस्या समाधान गर्नु न्याय क्षेत्र शुद्धिकरणको पहिलो खुड्किला हुन सक्दछ । सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रको शुद्धिकरण र सुदृढिकरणको समाधान राजनीति र राजनीतिक दलमै देख्नु दृष्टिदोष हो । अवश्य पनि राजनीतिक नेतृत्वको इक्षाशक्तिले न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद जस्ता संरचनाको बनावट र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन मदद्त गर्छ र दीर्घकालिन समाधान भनेको कानूनको अध्यापनको जग बलियो बनाउनु हो । 

@HareeshLaw

(* नियमापत्ति शीर्षकमा nyayapalika.com मा प्रकाशित हुने हरीशप्रसाद भट्ट को साप्ताहिक स्तम्भको यो छैटौँ अंक हो । नियमापत्तिको अर्थ कानूनी संसारमा ‘कुनै सभा/समिति या प्रणालीका परम्परा र कानून विरुद्ध कारणवश गरिएको आपत्ति’ भन्ने हुन्छ ।)  niyamapatti6

#नियमापत्ति १ः कोरोनामा कमजोर ‘कानूनी राज्य’ 

#नियमापत्ति २ः ‘विश्वासको संकट’ महंगो पर्ला है !

#नियमापत्ति ३ः  अन्याय के हो ‘गोर्खाली’लाई सोध्नु !

#नियमापत्ति ४ः शासनतन्त्रमा झाल्याकझुलुक की व्यवस्थाको स्थायित्व ?

#नियमापत्ति ५ः किन्तु परन्तु नभनौँः एमसीसी खारेज गरौँ !

मुख्य शब्द:
niyamapatti
nyayapalika.com
नियमापत्ति
हरीश भट्ट
हरीशप्रसाद भट्ट
टिप्पणी
टिप्पणी दिनको लागि लगइन् गर्नुहोस्।
हाम्रो बारेमा
करियर
सम्पर्क
समाचार/लेख पठाउनुहोस्

न्यायपालिका

कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण खुराक एकैठाउँ