गृहपृष्ठसंविधानसंसदसमाजस्तम्भसुरक्षासंसारसंवादसमिक्षासर्वोच्च अदालतसम्पादकीयEnglish

नेपालमा समलिङ्गी विवाहप्रति धारणा

धेरै समलिङ्गीले सर्वोच्च को यहि फैसलाका वर्षअघिको मुलुकि ऐन प्रतिस्थापन गर्दै बनेको देवानि कानुनले उनिहरुलाई निराश पारेको छ।
न्यायपालिका
२०७७-०६-१७

nyayapalika.com

समलिङ्गी विवाह एकै प्रकारको प्राकृतिक लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचान भएका दुई व्यक्ति बिचको सामाजिक वा धार्मिक अनुष्ठान अनुसार हुने विवाह हो।
समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएर धेरै देशको दाजोमा उदार र प्रगतिशील बनेको नेपाल अहिले पछि हटेको छ। मुलुकि ऐन संसोधन गर्न ल्याइएको देवानी कानुनले समलिङ्गी विवाह अस्विकृत गरेको हो।


भदौ १ देखि लागू हुने यो कानुन मस्योदा क्रममा मान्छे र मान्छे बिच विवाह हुने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। २०७३ मंसिरमा उक्त वाक्यांश हटाएर महिला र पुरुष बिच विवाह हुने प्रावधान राखियो। यहि प्रावधान ले नेपाललाई समलिङ्गी विवाह मा पहिले भन्दा फरक अनुदार बनाएको हाे।


देवानि कानुनको याे प्रावधान सवोच्च अदालत को आदेश विपरीत छ। सर्वोच्चले २०६४ पुस ६ गते गते समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने फैसला गर्दै त्यसअनुरुप कानुन निर्माण र संशोधन गर्नु भनेको थियो। न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार अोझाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूतिअनुसार लैंगिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिङ्ग के हो उसले कस्तो यौन साथि रोज्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होईन। यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ। समलिङ्गी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिको हक र सामाजिक तथा पारिवारिक सबै पक्षबाट हेरिनुपर्छ।


धेरै समलिङ्गीले सर्वोच्च को यहि फैसलाका वर्षअघिको मुलुकि ऐन प्रतिस्थापन गर्दै बनेको देवानि कानुनले उनिहरुलाई निराश पारेको छ। उक्त कानुनको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ: ‘पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पतिपत्नीका रुपमा स्विकार गरे विवाह भएको मानिने छ। यो व्यवस्थामा तेस्रो लिङ्गीबारे उल्लेख छैन। २०७२ को नयाँ सविधानले समलिङ्गीहरुको पहिचान स्थापित गरेको थियो। उनिहरुलाई लैंगिक पहिचानसहित नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। नागरिकतामा समेत विभेद नगरेपछि विवाह सम्बन्धी कानुनमा विभेद हुदैन भन्ने धेरैको सोचाइ थियो। कानुन निर्माताहरू भने समलिङ्गी विवाहमा सर्वोच्च जति उदार हुन सकेनन्।

यो कानुन संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्य कानुनभन्दा ‘कन्जरभेटिभ’ रहेको सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीशले बताए।आजभन्दा ११ बर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरि कानुन बनाऊ भनेको थियो। अहिले आएको नयाँ संहिता न त्यो फैसलाअनुसार छ न त संविधान अनुकुल छ अहिलेको संसद पहिलेभन्दा ‘कन्जरभेटिभ’ देखियो उनले भने।


देवानि कानुन निर्माणका लागि गठित संसदीय उपसमितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले समलिङ्गी विवाहका लागि छुट्टै विशेष कानुन निर्माण गर्न उचित हुने बताएका थिए। संसदीय ‘नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना रहेकाले समलिङ्गी विवाह गरेर भारत जान सक्ने’ भन्दै उक्त प्रावधान हटाइएको थियो। भारतमा समलिङ्गी विवाह प्रतिबन्ध छ।


छिमेकी देश भारतमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौन सम्बन्धलाई गैरकानुनी भन्दै आजिवन काराबाससम्मको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो। अधिकार कर्मीहरुको विरोधपछि सरकारले फैसला पुनरावलोकन गर्न याचिका दायर गर्ने बताएको थियो। हिजो त्यो याचिकालाई पनि सर्वोच्चले अस्विकार गरिदियो। पश्चिममा धेरै देशमा पनि समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाह मान्यता छैन। तर हाम्रो नेपाल भने यो मामिलामा निकै अगाडि छ। सर्वोच्चले आज भन्दा ६ वर्ष अघि नै समलिङ्गीहरुलाई समान अधिकार दिने फैसला गरेको थियो। अमेरिकी समलिङ्गी जोडिले समेत नेपालको दक्षिणकाली मन्दिरमा हिन्दु परम्परा अनुसार बिहे गर्दा कसैले विरोध गरेन। अहिले त तेस्रो लिङ्गी लेखेको नागरिकता समेत दिइन्छ।


सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु खड्काले कानुनले सबैलाई अधिकार समान दिएता पनि पहिचान खुल्न नसकेका समुदायका समस्या प्रति सर्वोच्च अदालतले पिडित पक्षमा न्याय दिएको बताए। उनले पुर्व सभासद सुनिलबाबु पन्तको प्रयासबाट सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नेपाललाई मात्र नभई अन्य मुलुकलाई समेत मार्गनिर्देशन गरेको बताए। अदालतले समलिङ्गी व्यक्तिहरूको पक्षमा समेत पटक पटक फैसला गरेको बताउँदै समलिङ्गी समुदायका लागि आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा उपाध्यक्ष खड्काले जोड दिए। महिला समलिङ्गीको संस्था मितीनी नेपालको आयोजनामा ‘सांसदहरूसंगको अन्तरक्रियामा’ उनिहरुले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लाई संगै बस्ने अधिकार नदिएकोले समस्या झेल्नु परिरहेको बताए। तेस्तै पुरूष समलिङ्गी एवम् ब्लु डाइमणड सोसाइटीका भूमिका श्रेष्ठले समलिङ्गीलाई राज्यले हेला गरेको बताइन्। नागरिकताको विषय राज्य अनुसार भएको बताउँदै उनले भनिन् ‘पहुच हुने हाम्रै समुदायले पनि नागरिकता पाइरहेका छन् तर हामी निम्सराले पाएका छैनौ’।


हालसम्म विश्वका २६ वटा देशहरुले समलिङ्गी जोडिहरुलाई विवाह गर्ने अनुमति दिने राष्ट्रिय कानुनहरु कार्यान्वयन गरिसकेका छन् तर नेपालले भने वैवाहिक समानता हासिल गरिसकेको छैन।यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभावविरुद्ध कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने एसिया क्षेत्रमा नेपाल एक्लो राष्ट्र हो। नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मौलिक अधिकारलाई संविधानमा नै मान्यता दिएको छ। यसका साथै विश्वब्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू जस्ता मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले वैवाहिक मान्यता प्रतिको आफ्नो प्रगतिशील धारणा अभिव्यक्त गरेको छ।

(सञ्जु पौडेल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानून अध्ययनरथ छिन् । तपाईँको पनि कानूनी विषयमा विचार टिप्पणी छन् भने nyayappalika@gmail.com मा पठाउनुहोस् । )

मुख्य शब्द:
Sanju Paudel
सञ्जु पौडेल
टिप्पणी
टिप्पणी दिनको लागि लगइन् गर्नुहोस्।
हाम्रो बारेमा
करियर
सम्पर्क
समाचार/लेख पठाउनुहोस्

न्यायपालिका

कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण खुराक एकैठाउँ