गृहपृष्ठसंविधानसंसदसमाजस्तम्भसुरक्षासंसारसंवादसमिक्षासर्वोच्च अदालतसम्पादकीयEnglish

नेपालको संविधान २०७२ को उप्लब्धी र चुनौतीहरु

संविधानसभाले संविधान त ल्यायो तर यसबाट द्वन्द्वको पनि सुरुवात भयो। यसले कार्यान्वयनमा कठिनाइ र चुनौती उत्पन्न भएको छ।
न्यायपालिका
२०७७-०६-०४

constitution of Nepal

हामीले जहिले पनि संविधान को निर्माण गर्दा धेरै भन्दा धेरै उप्लब्धी लाई मध्यनजर गर्दै निर्माण गरिन्छ तर उप्लब्धीहरु सँगै चुनौती पनि हाम्रो अगाडी तगारो बनेर आईपुग्छन् । नेपालमा संविधानको त्यति लामो इतिहास छैन । नेपालमा अहिले सम्म सात वटा संविधान निर्माण भएको छ। नेपालको सातौँ संविधान हो, नेपालको संविधान २०७२ । यो संविधान निर्माण हुनु पूर्व पनि धेरै चुनौतीहरु आएका थिए ।

ती चुनौतीलाई पार लगाँउदै यो संविधानको निर्माण गरिएको थियो । यो संविधान माओवादी जनयुद्ध, संयुक्त जनाआन्दोलन, मधेसी आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन गरि विभिन्न प्रकारका आन्दोलनबाट संविधानसभाको निर्वाचन गरि दोस्रो संविधानसभा बाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । यो संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छ्न । यो संविधान पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिहरु मारफत आफैले जारी गरेको संविधान हो। यो संविधान जारी गर्दा ठुलो सख्यामा मधेस, आदिवासी, जनजाती, महिला , उत्पीडित वर्गहरुसमेत असन्तुष्ट रहेका थिए।

२०७२ साल भदौ ३० गते नेपालको संविधानलाई दुई तिहाई भन्दा बढी मतले संविधानसभाबाट पारित गरेको थियो। २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरुबाट हस्ताक्षर भयपछि सभााधक्षयबाट नेपालको संविधान परमाणित गरि २०७२ असोज ३ गते नेपालका रास्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरि लागू गरिएको थियो। नेपालका केही जिल्लाबाट यस्को विरोध पनि भयो त्यसका बाबजुद पनि असोज ३ गते नेपालको लागि ऐतिहासिक दिन साबित भयो।

कतिपयले यो संविधानले सबैलाई नसमेटेको भनी आलोचना गरेका छन्। संविधान यस्तो जटिल प्रक्रिया हो सबैलाई समेटन सकिदैन र तेहि भएको छ। नेपालका मधेसी र थारु समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन नगरीएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानको विरोध मा आन्दोलन गरे। नेपालमा ६ दशक लामो जनसङघष बलिदान एवं सशस्त्र सङघषलाई विस्राम लगाउदै देशमा नयाँ संविधान घोषणा हुने यो समयलाई नेपाल को सरकारले विरोधको कुनै असर पर्न दिएन। ६५ बर्ष लामो संबैधानिक इतिहासमा असोज ३ गते नयाँ युगको सुत्रपात भयो।

नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै विरोध गदै आएको भारतले चौथो संविधान दिवसका दिन शुभकामना दिएपछि कुटनैतिक वृतमा तरङ्ग आएको छ। भारतको तर्फबाट यसअघि भने कहिल्यै शुभकामना आएको थिएन र भारतले नेपालको संविधान जारी हुदा त्यस्को स्वागत पनि गरेको थिएन। त्यति मात्र होईन नेपाल को संविधान आफुहरुलाई अमान्य भयको भन्दै संसोधन गरन भनेको थियोे। नेपाल ले संसोधन को कुनै सम्भावना नरहेको बताएपछि विरोध गदै अघोषित नाका बन्धी नै लगायो। यसैबाट उस्ले संविधान संसोधन गर्न दबाब दियो तर, तत्कालीन सरकार नझुकेपछि अन्तत:भारत झुक्न बाध्य भयको थियो। संविधान जारी हुनु २ दिन अघि पनि भारतले आफ्ना दुत पठाएर नेपालका शिर्ष नेतालाई संविधान जारी नगर्न दबाब दिएको थियो। यधपी त्यतिबेला नेपालका नेताहरू झुकेनन। भारत ले अहिले पनि नेपालको संविधान संसोधन हुनुपर्ने मत राख्दै आएको छ।

नेपालका मधेसी र थारु समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै मधेस दलहरूले संविधानको विरोधमा आन्दोलन गरे। नेपालमा ६ दशक लामो जनशघ्रष बलिदान एवं सशस्त्र संघघर्सलाइ विश्राम लगाउदै देशमा नयाँ संविधान घोषणा हुने यो समयलाई नेपालको सरकारले विरोधको कुनै असर पर्न दिएन। ६५ वर्ष लामो संविधानिक इतिहासमा आजको दिन नयाँ युगको सुत्रपात भयो।

धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक सबै रुपमा समावेशी नेपालको संविधानले राजतन्त्रको बैधानिक रूपमा अन्तय गर्दै ६२ ६३ को जन आन्दोलनबाट प्राप्त उप्लब्धिलाई सस्थागत गर्न गणतन्त्र ,सघियता र धर्म निरपेक्षता लाई सस्थागत गर्यो। देशको बहुदललाइ आत्मसात गर्दै वगिय, जातीय,क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक,लैङ्िगक विभेद र जातीय छुवाछूत अन्त्य गरि समाजको निर्माण गर्ने संकल्प नेपालको संविधानको छ। तर संविधानमा भने जस्तै र लेखिए जस्तै प्रभावकारि ढंगबाट लागू हुन नसकेको भने पक्कै हो।

संविधान दिवस मनाउन सुरु गरेको पाँचौ वर्षमा आइपुगदा पनि असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सरकारले नसुनेको आरोप छ। यसैको स्वरुप आजपनी मधेस केन्द्रित केही दलहरु ले असोज ३ गते को दिन लाई कोलो दिनको रुपमा मनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिने निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

मधेसी शक्तिहरुले नेपालको संविधानको विरोध गर्नुका केही कारण छन्। उनिहरुले सिमान्कनको विषयलाई सबै भन्दा चर्को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले नै संविधान संसोधन गर्ने सहमति बेला बेलामा गर्दै आएको छ। संसोधन गर्नैपर्ने विषय छन् भने सबैलाई एकै ठाउमा राखेर यो सम्स्याको निकाश दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। संविधान संसोधन गर्न नमान्दा २०२७ को संविधान को हालत जस्तै यो संविधान पनि खतरामा पर्न सक्ने भन्दै सर्वमान्य बनाउन संसोधनको आवस्यकता रहेको केही नेताको राय छ।

सामन्य विरोध आफ्नो ठाँउमा छ्दै छ यहि भन्दैमा यस्को उप्लब्धिलाइ हामीले नदेख्ने गर्नु हुँदैन। सबै समुदायको विरोध गर्ने आफ्नो बटमलाइन छ तर बहुमतले पारित गरेको नेपालको संविधान नेपालको मात्रै नभएर विश्व्कै अनुपम भएको विज्ञ एवं राजनीतिकज्ञहरु बताउँछन्। विरोध भएता पनि आहिलेको संविधान सबै कोणबाट बलियो भएको भन्दै यस्लाइ केही कुरामा समझौता गर्न नसकीने केही नेताको अडान छ भने संसोधन नभए विरोध गरिरहने धम्की सरहको अडान असन्तुष्ट पक्षको छ। यसैलाई व्यवस्थापन गरेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने चुनौती आहिले सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता छ।

तर यो संविधानले पहिलेका संविधानमा भन्दा धेरै उप्लब्धीहरु छन् । यो संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसाथ गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। मिश्रत निर्वाचन प्रणाली अपनायको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय गरि तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ।

मौलिक हक सम्बन्धि वृहत व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि नेपाली नगरिक लाई नागरिकता बाट बन्चित गरिने छैन आमाको नाम बाट पनि नगरिकता पाउन सकिन्छ। बालबालिकाको हित लाई ध्यान दीने,युवा शसकितकरण गर्ने, आदिवासी जनजातीलाई सम्मानपुण रूपमा बाच्ने व्यवस्था गर्ने, अल्पसंख्यकको पहिचान कायम राख्ने,मधेसी समुदाय, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्गलाई समान रूपमा आर्थिक ,सास्कृतिक र सामाजिक अवसअरको समान वितरण गर्ने जस्ता धेरै कुराहरु रहेका छन्।

सामान्यतया संविधान प्राप्त उप्लब्धीलाई सस्थागत गर्न र समस्या लाई सम्बोधन गर्नकालागी निर्माण गरिन्छ। यो संविधान त आयो तर सबै समस्याको समाधान गर्न सकेन। संविधानसभाले संविधान त ल्यायो तर यसबाट द्वन्द्वको पनि सुरुवात भयो। यसले कार्यान्वयनमा कठिनाइ र चुनौती उत्पन्न भएको छ। त्यसैले जनताको आक्रोश हिंसामा उत्रिने स्थिति यो संविधानका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ।

सबै कुराबाट पूर्ण संविधान भनिए पनि जनताले यस्को महसुस गर्न नपाएको सत्य एकातिर छ्दैँ छ। विरोध गरिरहने, संसोधन गर्ने, सहमति भैरहने तर समस्या समाधान नहुने हुदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको छ। यदि संसोधन गर्नै पर्ने विषय छन भने सहमतिमा आएर संसोधन गर्ने र यदि त्यस्ता विषय छैनन् या जे छ त्येही ठिक छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तिर लाग्ने तर वार्ताको नाममा असन्तुष्ट पक्ष र जनता झुलायर दुई दिनको शान्ति देखाउनको लागि पाएको उप्लब्धिलाइ सङकट मा पार्नु तेति उप्युक्त नहोला।

मुख्य शब्द:
Sanju Paudel
टिप्पणी
टिप्पणी दिनको लागि लगइन् गर्नुहोस्।
हाम्रो बारेमा
करियर
सम्पर्क
समाचार/लेख पठाउनुहोस्

न्यायपालिका

कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण खुराक एकैठाउँ